ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (7 ਜੁਲਾਈ, 2011): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 22 ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਚੀਫ ਜੁਡੀਅਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਵੱਖਰੇ-ਵਖੱਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ (ਸਰਹਿੰਦ) ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 316 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 174 ਅਧੀਨ 22 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਤ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
