ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ “ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਨਾਮੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਰੁਧ ਉੱਠੇ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕਰਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ “ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ” ਨਾਮੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ “ਇੰਡੀਆ’ਸ ਡਾਟਰਜ਼” ਨਾਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਨਾਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨਾਮੀ ਫਿਲਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਾਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫਿਰੁਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
