ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਰੂਲ 108 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਵਿਮਲ ਸੁੰਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਰਾਂਚ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਤੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਾਬੂਲੈਂਸ, ਰਿਕਵਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂਅ 12 ਇੰਚ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਐਾਬੂਲੈਂਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹੋਵੇ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਬੱਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਵਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿੱਕਰ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਓਰਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: