ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 199 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ (16 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 42 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਦੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 33 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Sikh Genocide 1984: SCI Appoints Panel to Reassess the SIT’s Assessment of 241 Cases …
