ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਸਣੇ 10 ਹੋਰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
