ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (ਨਵੰਬਰ 02, 2013): ਅੱਜ ਤੋਂ 29 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ “ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ” ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਨੇਵਾ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮ
ਏ. ਐਫ. ਪੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1984 ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਲ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆਦਲਤ (International Criminal Court) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ:
