ਨਿਊਯਾਰਕ (25 ਮਾਰਚ, 2015): ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਮਰਾ ਨੇ ਜੱਜ ਲੌਰਾ ਸਵੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੇਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦੀ ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਤਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਰਕ ਉਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
