ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਅਗੱਸਤ 2014): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੳੁੱਘੇ ਵਕੀਲ, ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, 4 ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਾੜੇ, 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ, 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, 31 ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਏੇਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਮਨ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ 1984 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨੇ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਘੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੰਗਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਸਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, 4 ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, 42 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 31 ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਬੰਧੂ, ਦੰਗਈਆਂ ਦੀਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ 237 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 237 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼²ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਜਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
