ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ’ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
