ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ (੧੯ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੧੨ - ਜਸਬੀਰ ਸੰਿਘ ਪੱਟੀ): ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਫਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡਿਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਂਯੋਗ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
