ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੌਤੀ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ” ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਹਾਜ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੌਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ” ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ …
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
