ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (6 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਆਖਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਨਿੱਡਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਖਣਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਨਿੱਡਰ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
