ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਵਾਦਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਵਿਹੂਣੇ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (4 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ “ਪੋਸਟ-ਕਲੋਨੀਅਲ ਅਸਾਮ (1947-2019)” ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ।
