ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਭਾ.ਬਿ.ਮੈ.ਬੋ) ਵਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
https://open.spotify.com/episode/7FqGFPPOCJl1wgJyfLtYAz?si=Xmd4Yni8R8ubNTKAjXUEBQ
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 1974 ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਅਹਿਦਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਬਿਕ ਜਦੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 58:42 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਜੇਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਜਾਮ ਤਹਿਤ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
