ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਫਾਰਮਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ:
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਜਾਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
⊕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ/ਕਾਪੀ:
