ਓਟਾਵਾ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਓ. ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦੀ 17ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2026 ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਓ. ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।