ਮੋਹਾਲੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 18 ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ 32.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਏ 360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
