ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024, ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਅਤੇ ਬੇ – ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ’ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ।  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਧਾਰਤ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ – ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿਣਾ ਆਦਿ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ “ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ “ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਨੌਕਰ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 161 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 12 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 1997 ਤੋਂ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧(ਕ) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ/ ਮੀਤ /ਖਜ਼ਾਨਚੀ/ ਕਲੈਰੀਕਲ/ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜ/ਰਾਗੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ/ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ/ਰਾਗੀ/ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈਲਪਰ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਜਾਂ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ “ਜਥੇਦਾਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ,1925 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਮਨਿਸਟਰ” ਅਤੇ “ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ” ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਜਥੇਦਾਰ,” ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਜਾਂ 43ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ “ਬੋਰਡ” (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ 140 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ “ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ” ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਅਤੇ 15 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀ…। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ “ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ”। ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਹੁਣ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਫ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ! ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ “ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ” ਸ਼ਬਦ “ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ” ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਤੋ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਓ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 1 (Schedule I) ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋ 415 ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਓ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਨਾਂਓ, 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ) ਅਤੇ 118 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1997 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ “ਇਹ ਐਕਟ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ”। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸੀਅਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ” ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ “ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ”, ਜੋ ਕਿ ਅਲਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪਨ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ,1925  ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2014; ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971; ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ,1956; ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ,1956 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਵਮੈਂਟ ਐਕਟ,1973 ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ :- 1999 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ”। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੌਹੜਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਜੀ ਹਾਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ  ਬਣਾਉਣਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇੵ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ, ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ “ਹਾਰਦਿਕ ਅਪੀਲ” ਨੁਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ), ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ੧, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਇੱਕ ‘ਪਿਆਰੇ’ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 1999 ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾੜ ਆਪ ਹੀ  ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ’ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ।

ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਨੌਕਰ) ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ “ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ (Servants) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ “ਨੌਕਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ “employ” (ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਦੀ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ  ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ 2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ “ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ” ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ  ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ  ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ।

ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,
ਐਲ ਐਲ.ਐਮ. ਪੀਐਚ.ਡੀ,
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਅਤੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ; 
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ. ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: