ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ’ (ਨੈ.ਮਿ.ਫਾ.ਕ.ਗੰ) ਵੱਲੋਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੋੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈ.ਮਿ.ਫਾ.ਕ.ਗੰ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੋੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਦਿਵਾਲੀ, ਛਠ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੋੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾੜਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
