ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤੱਰ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਵਿਖੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇ. ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤੱਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੋਰਾਨ ਬੁੜੈਲ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿੰਨ ਪਨਿੰਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਤੱਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ:
“ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ ।। ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ ।।”
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
“ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂਦੁਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜ਼ਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜ਼ਹਾਜ ਅਗਵਾਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਲਿਬਰੇਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਚ 900 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ,20 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
