ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਿਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਡਾ) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ: http://bit.ly/2964OB0
