ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12 ਮਾਰਚ, 2015): ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋ: ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਚੱਤਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ’84 ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਜਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪੜਿ੍ਹਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਲੰਕੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਦਿਆਂ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ-ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
