ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੜਾਸ ‘ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਘੱਟੇਗਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਭੂ-ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਰਕਾਰੀ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਰੀਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।” ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਊਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
