ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ( 20 ਅਗਸਤ 2014): ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿਲਾ ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਬੋਅਸਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ “ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓੁ, ਵੇਖੋ:
Dr. Manmohan Singh answerable for alleged human rights abuses as Finance Minister: US Court