ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਅਜੈਂਸੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰਾਵਈ ਨਾ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਣ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
