ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੇ 2002, 2003, 2013, 2014, 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਰੈਲ 2014 ’ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 406 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 79 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, 327 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਬੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਫਰਵਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:- ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝੁਨੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 17 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਮੁੜ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਦਸ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ 357 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 63 ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। 192 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 90 ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
