ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਦੇ ਯੂਐਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਪਤਿਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
