ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ/ਸਟੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸਾਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2015-16 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ: ਧਰਮਸੋਤ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
