ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ “ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਹਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕੈਤਾਲੋਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਸਕ, ਚਾਹੇ ਕਿਊਬੈਕ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ”।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਦੱਸਿਆ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ 1994 ‘ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
India’s “Subedars” in Punjab fume over Jagmeet Singh’s Remark on Self-Determination …
ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
