ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਵਫਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿਚ ਆਇਆ 651 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12, 834 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵਫਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਲੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਘਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਰੂਲ 1964 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਡੀਓ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
