ਮੋਹਾਲੀ (18 ਜੁਲਾਈ, 2011): ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 83 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 41 ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੱਬਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।ਸ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੇੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਠ ਹੋਏ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਾਪੁਰ, ਜਗਦੇਵ ਸਿਘ ਭਬਾਤ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬਸੀ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ- ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗ ਜਗਤਪੁਰਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਸ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ. ਭੁਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਉਪਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
