ਲੁਧਿਆਣਾ (16 ਜੁਲਾਈ, 2011): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨੇ ਮੁਬੰਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂੰਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ੳੇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਦਾ ਨਾਅ ਵੀ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਸਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹਨ ।ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੌਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੈ ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਜਿਸ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇੰਨਾ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
