ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,( 10 ਮਈ 2014):- ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਟ ਸੁੱਕੇ ਪਰ ਅਜੇ ਜ਼ੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੂੜੈਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੱਲੇ ਪੰਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ,ਜਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਬਾਬ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ |
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ 26 ਮਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਇੱਛਾ’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
