ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 44 ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਕਰਮਾ ‘ਚ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ …
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
