ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ ( 24 ਜੁਲਾਈ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਮੂੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਨੇ ਜੱਜ ਜੇ. ਚੇਲਾਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਇੱਕ ਅੱਠ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਚੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਉੁਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ।
ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
