ਚੰਡੀਗੜ: ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ 47000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
