ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਰਿਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਪੀ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ. ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਵੀ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ 8 ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
