ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਪੱਲੇ ਨੀ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ’। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਓਐਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 6.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦੋ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 1.40 ਕਰੋੜ ’ਚ 7 ਇਨੋਵਾ, 1.31 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.68 ਤੋਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ 14 ਸਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ/ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ 1.59 ਕਰੋੜ ’ਚ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ’ਚ 22 ਡੀਜ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਜ਼, ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, 10 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨਜ਼ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
