ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (16 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜ਼ਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 191 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸੀ. ਐਮ. ਓ./ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ/16/128 ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2016 ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 191.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ 997640 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਾਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਦੀ ਬਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
