ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਭੈੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਨੂੜ ਦੇ ਲਗਭਗ 40000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੋਘੇ, ਖਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਚੋਂ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਰਜਵਾਹੇ ਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ 20-21% ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਭਾਵ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਸਲ ਸਲਤੁਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲੋੜ ‘ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਆਦਿ ਜਾਰੀ (ਅਲਾਟ) ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਕਪੈਸਿਟੀ) ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਂਸਲੇ (ਜੇਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ /ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾ ਮੁੜ੍ਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ।
