ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (2 ਮਾਰਚ 2026): ਵਿਵਾਦਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈੜ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼’ (SSN) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਮਰਵਾਹ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀਦੀਪ ਬਡਿਆਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਐਸਐਚਓ ਦੋਰੰਗਲਾ, ਐਸਐਚਓ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ, ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।”
ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਘਟਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਐਮਓ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
