ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ 68 ਸੈਕਿੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ’ (ਬਲੌਕਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਤੀ ਦਿਨ 1,275 ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.95 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੰਡਾ
ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਹਾੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1.95 ਲੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 80,000 ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹੁਕਮ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ
ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਮੰਚ (ਪੋਰਟਲ) ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ “ਸ਼ੱਕੀ” ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੋਕਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 24-36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ (API) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ! ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ?
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ:
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੋਲ (ਤੇਲ ਮਿਲਾਵਟ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾrDigital rights
ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ) ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ
ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ” ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਡਾਈ ਗਈ ਹੈ।
