Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Aam Aadmi Party Government in Punjab (2022 to 2027)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਜਥਾ ਮਾਲਵਾ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਜਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤਿ ਬਿਖੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।