ਲਿਵਰਪੂਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੂ.ਕੇ.): ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਟੂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮਸਟਾਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
⊕ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ— ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ: ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
ਵਾਲਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਹੋਮ ਆਫਿਸ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82,490 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7,164 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੇਵਾ (Government Statistical Service – GSS) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2010 (Equality Act 2010) ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ।
