ਲੰਡਨ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਦੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਦੂਤਾਵਾਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਾਜਦੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਤੋਂ-ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਜ਼ਘਾਰੀ-ਰੈਟਕਲਿਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੀ ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਜ਼ਘਾਰੀ-ਰੈਟਕਲਿਫ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਦੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਦੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ।
