ਲੰਡਨ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ-ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ” ਤੇ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਾਹਿਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਜਾਹਿਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ‘ਹਾਉਸ ਆਫ ਲਾਡਰਜ਼” ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਯੰਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿਆਸੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ।
“ਯੂ. ਕੇ. ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਸੰਗਠਨ” ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚੋ-ਪਾੜ ਹੋਈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਨਾਜ਼ੀਆਂ” ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਦੱਸਿਆ।
“ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਹੈਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
“ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ- ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੋਧੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂਨੀ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਸੁਯੰਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਏਲਾਣ-ਨਾਮੇ (ਧਾਰਾ 18) ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਘੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਯੰਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਜਨੇਵਾਂ ਸੰਧੀ (1948, 1977), ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ (1948), ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ (1965) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਯੂ. ਕੇ. ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੁਨਾਇਟਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ: ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ-ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਹੀ ਖਿਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਤ-ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਐਫ਼. ਐਸ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
