ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ?
ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਠੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 18 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ (ਸੈਕਟਰ 28) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ. ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਘਰਾਜ ਬੁੱਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗਏ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬੁੱਧਵਾਰ (18 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ (ਸੈਕਟਰ 28) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
