ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਐਨਆਈ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿੱਖ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਯੂਡੀਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਡੋ ਲਨੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਨੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਾ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲੁਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ।
