ਦਿੱਲੀ ( 11 ਅਗਸਤ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਟੀਮ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਪੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਟੀਮ) ਦੇ ਬਨਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ 12 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਡੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਥੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਰਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕੜੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
