ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਢੰਡ ਆਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾ ਜਿਆਦਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
